राजू (परिवर्तित नाम), 27 साल का एक युवक, जो दिल्ली में एक कॉल सेंटर में काम करता था। उसके पास सीमित सैलरी थी और घर की ज़िम्मेदारियाँ अधिक। एक दिन उसे फेसबुक पर एक "Instant Personal Loan" का विज्ञापन दिखा जिसमें लिखा था – "No CIBIL Check, No Document, ₹1 Lakh Loan in 10 Minutes!"
वह काफी प्रभावित हुआ और उसने दिए गए लिंक पर क्लिक किया। वहां एक ऐप डाउनलोड करने को कहा गया, जिसका नाम कुछ "LoanQuickly" जैसा था। ऐप ने बिलकुल असली बैंकिंग ऐप की तरह UI बनाया हुआ था।
राजू ने अपने PAN, Aadhaar, बैंक अकाउंट और OTP सब जानकारी भर दी। तुरंत ₹3,000 उसके अकाउंट में आ भी गए।
अगले ही दिन एक SMS आया – "Repay ₹7,000 in 3 Days, else legal action will be taken."
राजू घबरा गया और तुरंत ₹7,000 भेज दिया। लेकिन इसके बाद हर दो दिन में उसे धमकी भरे मैसेज और कॉल आने लगे – "₹15,000 dues pending", "Case will be filed in your name", आदि।
जब राजू ने उस ऐप को Google Play Store पर देखा, तो उसे दिखा – “This app is not available anymore”। वह समझ गया कि ये एक बड़ा फ्रॉड था।
राजू ने हिम्मत जुटाकर अपने बैंक में बात की, अकाउंट फ्रीज कराया और फिर साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज की। जांच में पता चला कि ये ऐप चीन से संचालित हो रहा था और भारत में कुछ दलालों के जरिए डेटा इकट्ठा कर रहा था।
राजू की शिकायत के आधार पर और भी 27 केस लिंक हुए। पुलिस ने इस केस को "साइबर प्रायोरिटी फ्रॉड 2025" नाम दिया और जांच जारी है।
जल्दी में कोई भी वित्तीय निर्णय ना लें।
कोई भी असली बैंक या NBFC इतना आसान लोन नहीं देता।
किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले RBI की वेबसाइट पर उसका रजिस्ट्रेशन चेक करें।
PAN, Aadhaar, OTP जैसी जानकारी कभी किसी ऐप या अनजान व्यक्ति से साझा न करें।
फ्रॉड होने पर डरें नहीं – तुरंत बैंक, साइबर क्राइम और पुलिस से संपर्क करें।
केवल RBI Registered कंपनियों से ही लोन लें।
ऐप इंस्टॉल करने से पहले उनके रिव्यू और डेवलपर की जानकारी जरूर पढ़ें।
किसी अंजान लिंक पर क्लिक न करें।
"Too Good To Be True" Offers से बचें।
सोशल मीडिया पर देखे गए विज्ञापनों पर कभी भी भरोसा न करें।
राजू ने शिकायत के साथ अपना बैंक स्टेटमेंट, ऐप डाउनलोड स्क्रीनशॉट, और SMS के स्क्रीनशॉट लगाए थे। ये सभी सबूत साइबर क्राइम जांच में शामिल किए गए। उसे केस ID मिला – DL/CCU/2025/02344 – जो अभी जांचाधीन है।
सरकार को ऐसे फर्जी ऐप्स को ट्रेस करने के लिए अलग AI मॉड्यूल विकसित करना चाहिए।
RBI को जनता के लिए एक आधिकारिक ऐप awareness प्लेटफार्म शुरू करना चाहिए।
स्कूल और कॉलेज में डिजिटल फ्रॉड पर जागरूकता सेमिनार होना चाहिए।
मीडिया और सोशल चैनल को इस तरह की कहानियों को जोर से दिखाना चाहिए।
यह कहानी हमें सिखाती है कि ऑनलाइन सुविधा के साथ-साथ ऑनलाइन खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो खुद जागरूक हो और दूसरों को भी जागरूक करे।
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